Shaktimatha Learning | हिंदी दैनिक समसामयिकी 2026 | भारतीय संघीय व्यवस्था | UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं मॉडल उत्तर | UPSC प्रारंभिक परीक्षा MCQs | पृष्ठ 5

 

पृष्ठ 5 – दैनिक समसामयिकी

तिथि: जुलाई 2026

भाग 1 – दैनिक समसामयिकी

1. सहकारी संघवाद और समावेशी शासन

भारत में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारें विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य कर रही हैं। यह संतुलित क्षेत्रीय विकास और प्रभावी प्रशासन को बढ़ावा देता है।

UPSC फोकस क्षेत्र:
• भारतीय संघीय व्यवस्था
• सहकारी संघवाद
• सुशासन

2. वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ बनाने के प्रयास

वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, करों का बंटवारा तथा केंद्र–राज्य वित्तीय सहयोग राज्यों के संतुलित विकास एवं सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

UPSC फोकस क्षेत्र:
• भारतीय अर्थव्यवस्था
• वित्तीय संघवाद
• वित्त आयोग

3. सतत विकास हेतु केंद्र–राज्य समन्वय

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

UPSC फोकस क्षेत्र:
• केंद्र–राज्य संबंध
• लोक प्रशासन
• सतत विकास

4. डिजिटल शासन एवं प्रशासनिक सुधार

डिजिटल तकनीक के उपयोग से प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सेवा वितरण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। ई-गवर्नेंस विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर रहा है।

UPSC फोकस क्षेत्र:
• ई-गवर्नेंस
• प्रशासनिक सुधार
• डिजिटल इंडिया

5. मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व

संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, विधि का शासन, पारदर्शिता तथा नागरिक सहभागिता भारत के लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

UPSC फोकस क्षेत्र:
• संवैधानिक संस्थाएँ
• लोकतंत्र
• विधि का शासन

त्वरित पुनरावृत्ति

• सहकारी संघवाद केंद्र–राज्य संबंधों को मजबूत बनाता है।
• वित्तीय संघवाद संतुलित विकास को बढ़ावा देता है।
• केंद्र–राज्य समन्वय राष्ट्रीय विकास का आधार है।
• डिजिटल शासन प्रशासनिक दक्षता बढ़ाता है।
• मजबूत संवैधानिक संस्थाएँ लोकतंत्र को सुदृढ़ करती हैं।

आज का प्रेरक संदेश

"एकता से विश्वास बढ़ता है।
सहयोग से विकास होता है।
ज्ञान से राष्ट्र सशक्त बनता है।"

भाग 2 – विशेष विषय

भारत की संघीय व्यवस्था (Indian Federal System)

भारत की संघीय व्यवस्था एक विशिष्ट संवैधानिक प्रणाली है, जिसमें शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच किया गया है। भारतीय संविधान एक मजबूत केंद्र के साथ राज्यों को भी उनके अधिकार क्षेत्र में पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करता है। इसी कारण भारत की संघीय व्यवस्था को "मजबूत केंद्र वाली अर्ध-संघीय (Quasi-Federal) व्यवस्था" कहा जाता है।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को "राज्यों का संघ" कहा गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 246 तथा सातवीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है।

विधायी शक्तियों का वितरण

सूची	मुख्य विषय
संघ सूची	रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, बैंकिंग, रेल, संचार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा।
राज्य सूची	पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्थानीय शासन।
समवर्ती सूची	शिक्षा, वन, विवाह, दत्तक ग्रहण, श्रम कल्याण तथा आपराधिक कानून।

भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

• लिखित संविधान।
• केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।
• संविधान की सर्वोच्चता।
• स्वतंत्र न्यायपालिका।
• द्विसदनीय संसद।
• एकल नागरिकता।
• एकीकृत न्यायिक व्यवस्था।
• सहकारी संघवाद पर आधारित शासन व्यवस्था।

UPSC परीक्षा की दृष्टि से महत्व

• भारतीय राजव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय।
• UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में नियमित रूप से पूछा जाता है।
• GS Paper-II तथा निबंध लेखन के लिए अत्यंत उपयोगी।
• केंद्र–राज्य संबंध, संवैधानिक शासन एवं लोक प्रशासन को समझने में सहायक।
• सहकारी संघवाद तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

त्वरित पुनरावृत्ति

• अनुच्छेद 1 भारत को "राज्यों का संघ" घोषित करता है।
• अनुच्छेद 246 विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है।
• सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची शामिल हैं।
• भारत एक मजबूत केंद्र वाली अर्ध-संघीय व्यवस्था का पालन करता है।
• सहकारी संघवाद केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करता है।

भाग 3 – UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

प्रश्न 1 (10 अंक)

"भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।"

मॉडल उत्तर

परिचय:

भारतीय संघीय व्यवस्था एक संवैधानिक शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है। इसलिए भारत को एक मजबूत केंद्र वाली अर्ध-संघीय व्यवस्था (Quasi-Federal System) माना जाता है।

भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ:

• लिखित एवं सर्वोच्च संविधान।
• केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।
• स्वतंत्र न्यायपालिका।
• एकल नागरिकता।
• द्विसदनीय संसद।
• एकीकृत न्यायिक व्यवस्था।
• सहकारी संघवाद पर आधारित शासन प्रणाली।

निष्कर्ष:

भारतीय संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करती है। यह लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक मूल्यों तथा प्रभावी प्रशासन को सुदृढ़ बनाती है।

प्रश्न 2 (15 अंक)

"भारत में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।"

मॉडल उत्तर

परिचय:

सहकारी संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारें राष्ट्रीय विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करती हैं। यह भारतीय संघीय ढाँचे की महत्वपूर्ण विशेषता है।

महत्व:

• केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है।
• संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है।
• राष्ट्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करता है।
• वित्तीय सहयोग एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
• लोक प्रशासन एवं सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करता है।
• समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ:

• केंद्र एवं राज्यों के बीच नीतिगत मतभेद।
• वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण।
• क्षेत्रीय विकास में असमानताएँ।
• प्रशासनिक समन्वय से संबंधित चुनौतियाँ।

आगे की राह:

• अंतर-सरकारी संवाद को और मजबूत बनाना।
• वित्तीय संघवाद को अधिक प्रभावी बनाना।
• राज्यों की प्रशासनिक क्षमता का विकास करना।
• पारदर्शी एवं सहभागी नीति-निर्माण को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

सहकारी संघवाद भारत की लोकतांत्रिक एवं संघीय व्यवस्था को सशक्त बनाता है। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग राष्ट्रीय विकास, संवैधानिक शासन तथा जनकल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

UPSC मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन सुझाव

• उत्तर की शुरुआत अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 246 के उल्लेख से करें।
• संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का संक्षिप्त उल्लेख करें।
• सहकारी संघवाद तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद के बीच अंतर स्पष्ट करें।
• उत्तर में विशेषताएँ, महत्व, चुनौतियाँ एवं सुधार के सुझाव संतुलित रूप से प्रस्तुत करें।
• निष्कर्ष में संघवाद को राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र एवं समावेशी विकास से जोड़ें।

भाग 4 – UPSC प्रारंभिक परीक्षा (MCQs)

प्रश्न 1

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है?

1. राज्यों का परिसंघ
2. राज्यों का संघ
3. संघीय गणराज्य
4. एकात्मक राज्य

सही उत्तर: B) राज्यों का संघ

प्रश्न 2

केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?

1. अनुच्छेद 32
2. अनुच्छेद 79
3. अनुच्छेद 246
4. अनुच्छेद 324

सही उत्तर: C) अनुच्छेद 246

प्रश्न 3

संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दी गई हैं?

1. पाँचवीं अनुसूची
2. छठी अनुसूची
3. सातवीं अनुसूची
4. आठवीं अनुसूची

सही उत्तर: C) सातवीं अनुसूची

प्रश्न 4

भारत की संघीय व्यवस्था को सामान्यतः किस रूप में वर्णित किया जाता है?

1. शुद्ध संघीय व्यवस्था
2. राष्ट्रपति शासन वाली संघीय व्यवस्था
3. मजबूत केंद्र वाली अर्ध-संघीय (Quasi-Federal) व्यवस्था
4. राज्यों का परिसंघ

सही उत्तर: C) मजबूत केंद्र वाली अर्ध-संघीय (Quasi-Federal) व्यवस्था

प्रश्न 5

भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?

1. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
2. निर्वाचन आयोग
3. नीति आयोग (NITI Aayog)
4. वित्त मंत्रालय

सही उत्तर: C) नीति आयोग (NITI Aayog)

त्वरित पुनरावृत्ति

• अनुच्छेद 1 भारत को "राज्यों का संघ" घोषित करता है।
• अनुच्छेद 246 केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है।
• सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची शामिल हैं।
• भारत मजबूत केंद्र वाली अर्ध-संघीय (Quasi-Federal) व्यवस्था का पालन करता है।
• सहकारी संघवाद केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय और राष्ट्रीय विकास को सुदृढ़ बनाता है।

आज का प्रेरक संदेश

"सहयोग से विकास होता है।
संविधान से व्यवस्था मजबूत होती है।
ज्ञान से राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल बनता है।"

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