Shaktimatha Learning | हिंदी डेली करंट अफेयर्स 2026 | भारतीय संविधान की प्रस्तावना – संवैधानिक दर्शन | डेली करंट अफेयर्स | विशेष विषय | UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं मॉडल उत्तर | UPSC प्रारंभिक परीक्षा (MCQs) | पेज 1

 

शक्तिमाता लर्निंग – डेली करंट अफेयर्स 2026

पेज 1 – भाग 1

तिथि: 2026

भाग 1 – डेली करंट अफेयर्स

1. संवैधानिक शासन एवं सुशासन

भारत में संवैधानिक शासन को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटल प्रशासन तथा नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। संविधान के मूल मूल्य लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक नीति के आधार बने हुए हैं।

UPSC फोकस:
• संवैधानिक शासन
• सुशासन
• लोक प्रशासन

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं रणनीतिक साझेदारी

भारत व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा तथा सतत विकास जैसे क्षेत्रों में अनेक देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ कर रहा है। इससे वैश्विक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है।

UPSC फोकस:
• अंतरराष्ट्रीय संबंध
• विदेश नीति
• वैश्विक सहयोग

3. समावेशी आर्थिक विकास

बुनियादी ढाँचे का विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार, विनिर्माण तथा उद्यमिता भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के प्रमुख आधार हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

UPSC फोकस:
• भारतीय अर्थव्यवस्था
• समावेशी विकास
• अवसंरचना

4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर निर्माण तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता को नई दिशा दे रही है।

UPSC फोकस:
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
• अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
• उभरती प्रौद्योगिकियाँ

5. पर्यावरण एवं सतत विकास

जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा सतत शहरी विकास भारत की पर्यावरणीय नीतियों के प्रमुख विषय हैं।

UPSC फोकस:
• जलवायु परिवर्तन
• जैव विविधता
• सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

त्वरित पुनरावृत्ति

• संवैधानिक शासन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाता है।
• रणनीतिक साझेदारी भारत की वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ करती है।
• समावेशी आर्थिक विकास सतत प्रगति का आधार है।
• उभरती प्रौद्योगिकियाँ शासन और उद्योग दोनों को बदल रही हैं।
• पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास भविष्य की आवश्यकता हैं।

आज की प्रेरणा

"प्रतिदिन सीखें।
गहराई से सोचें।
जिम्मेदारी से कार्य करें।
ज्ञान ही महान राष्ट्रों का निर्माण करता है।"

भाग 2 – विशेष विषय

भारतीय संविधान की प्रस्तावना – संवैधानिक दर्शन (Preamble of the Constitution of India)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) संविधान की आत्मा एवं उसकी दार्शनिक आधारशिला मानी जाती है। यह संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों तथा राष्ट्र निर्माण की मूल भावना को व्यक्त करती है। संविधान सभा ने इसे 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया तथा यह 26 जनवरी 1950 से संविधान के साथ प्रभावी हुई।

प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत का संविधान "हम भारत के लोग" द्वारा निर्मित है तथा समस्त शासन शक्ति जनता से प्राप्त होती है।

प्रस्तावना के संवैधानिक आदर्श

आदर्श	अर्थ
संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign)	भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है।
समाजवादी (Socialist)	सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा समान अवसरों की स्थापना।
पंथनिरपेक्ष (Secular)	सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और संरक्षण।
लोकतांत्रिक (Democratic)	जनता द्वारा चुनी गई सरकार।
गणराज्य (Republic)	राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है।

प्रस्तावना के उद्देश्य

• सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना।
• विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता।
• अवसर एवं स्थिति की समानता।
• व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने वाली बंधुता।
• राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा।

महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

• बेरूबाड़ी मामला (1960): प्रारम्भ में प्रस्तावना को संविधान का प्रवर्तनीय भाग नहीं माना गया।
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया तथा मूल संरचना सिद्धांत को मान्यता दी गई।
• एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): पंथनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का भाग माना गया।

UPSC दृष्टिकोण

• प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) एवं मुख्य परीक्षा (Mains) दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय।
• GS Paper-II, निबंध एवं नैतिकता (Ethics) में उपयोगी।
• उत्तर लेखन में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता जैसे संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख करें।
• समकालीन शासन एवं लोकतंत्र से संबंधित प्रश्नों में प्रस्तावना का संदर्भ दें।

त्वरित पुनरावृत्ति

• प्रस्तावना 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत की गई।
• 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुई।
• 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े गए।
• केशवानंद भारती (1973) निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
• प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन, उद्देश्य एवं मूल्यों का सार प्रस्तुत करती है।

भाग 3 – UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

प्रश्न 1 (10 अंक)

"भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? इसके संवैधानिक महत्व की व्याख्या कीजिए।"

मॉडल उत्तर

परिचय:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है। यह संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों तथा मूल दर्शन को अभिव्यक्त करती है। प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों का मार्गदर्शन करती है तथा संवैधानिक व्याख्या का आधार मानी जाती है।

प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व:

• संविधान के दर्शन एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।
• लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का वैचारिक आधार प्रदान करती है।
• न्यायपालिका को संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में मार्गदर्शन देती है।
• न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों को सुदृढ़ करती है।
• "हम भारत के लोग" के माध्यम से जनसत्ता (Popular Sovereignty) को स्थापित करती है।
• संवैधानिक नैतिकता एवं सुशासन को प्रोत्साहित करती है।

निष्कर्ष:

प्रस्तावना केवल संविधान की भूमिका नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक शासन, विधि के शासन तथा संवैधानिक मूल्यों का मार्गदर्शक दस्तावेज़ है।

प्रश्न 2 (15 अंक)

"भारतीय संविधान की प्रस्तावना संवैधानिक व्याख्या में किस प्रकार सहायक है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।"

मॉडल उत्तर

परिचय:

प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल दर्शन एवं उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। यद्यपि यह स्वयं कोई स्वतंत्र शक्ति प्रदान नहीं करती, फिर भी न्यायपालिका इसे संविधान की भावना को समझने और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण आधार मानती है।

संवैधानिक व्याख्या में भूमिका:

• संविधान के मूल उद्देश्यों का मार्गदर्शन करती है।
• संवैधानिक अस्पष्टताओं के समाधान में सहायता करती है।
• मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) को सुदृढ़ करती है।
• लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता तथा विधि के शासन की रक्षा करती है।
• संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा देती है।

महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

• बेरूबाड़ी मामला (1960): प्रारम्भिक रूप से प्रस्तावना को संविधान का प्रवर्तनीय भाग नहीं माना गया।
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया तथा मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया।
• एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): पंथनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी।

समकालीन महत्व:

• संवैधानिक शासन को सुदृढ़ करना।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा।
• नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों में संतुलन।
• संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नीति निर्माण।

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के आदर्शों का प्रतीक है। यह संविधान की आत्मा के रूप में न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका—तीनों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है।

UPSC उत्तर लेखन सुझाव

• उत्तर की शुरुआत प्रस्तावना की स्पष्ट परिभाषा से करें।
• "हम भारत के लोग", न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख अवश्य करें।

• भाग 4 – UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims MCQs)

  प्रश्न 1

  भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में माना गया?

  1. गोलकनाथ मामला (1967)
  2. केशवानंद भारती मामला (1973)
  3. मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
  4. एस. आर. बोम्मई मामला (1994)

  सही उत्तर: B) केशवानंद भारती मामला (1973)

  प्रश्न 2

  42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन-से शब्द जोड़े गए?

  1. लोकतांत्रिक एवं गणराज्य
  2. समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता
  3. न्याय एवं स्वतंत्रता
  4. समानता एवं बंधुता

  सही उत्तर: B) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता

  प्रश्न 3

  "हम भारत के लोग" (We, the People of India) शब्द किस सिद्धांत को व्यक्त करते हैं?

  1. संसदीय सर्वोच्चता
  2. न्यायिक सर्वोच्चता
  3. जनसत्ता (Popular Sovereignty)
  4. संघीय सर्वोच्चता

  सही उत्तर: C) जनसत्ता (Popular Sovereignty)

  प्रश्न 4

  निम्नलिखित में से कौन-सा प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य नहीं है?

  1. न्याय
  2. स्वतंत्रता
  3. समानता
  4. मौलिक कर्तव्य

  सही उत्तर: D) मौलिक कर्तव्य

  प्रश्न 5

  भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब प्रभावी हुई?

  1. 26 नवम्बर 1949
  2. 24 जनवरी 1950
  3. 26 जनवरी 1950
  4. 15 अगस्त 1947

  सही उत्तर: C) 26 जनवरी 1950

  त्वरित पुनरावृत्ति

  • प्रस्तावना संविधान की दार्शनिक आधारशिला है।
  • 26 नवम्बर 1949 को प्रस्तावना अंगीकृत की गई।
  • 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ।
  • 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े गए।
  • केशवानंद भारती (1973) निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
  • प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को अभिव्यक्त करती है।

  आज की प्रेरणा

  "संविधान को जानें।
  लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाएँ।
  ज्ञान को शक्ति बनाएँ।
  राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।"