Shaktimatha Learning | दैनिक समसामयिकी 2026 | भारतीय न्यायपालिका | UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं मॉडल उत्तर | UPSC प्रारंभिक परीक्षा MCQs | पेज 3

 

पेज 3 – दैनिक समसामयिकी

दिनांक: 26 जून 2026

भाग 1 – दैनिक समसामयिकी

1. जलवायु-अनुकूल कृषि

भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि, आधुनिक सिंचाई तकनीकों, जल संरक्षण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

UPSC से संबंधित विषय:
• कृषि
• पर्यावरण
• जलवायु परिवर्तन
• सतत विकास

2. सार्वजनिक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता, प्रशासनिक दक्षता, नीति निर्माण तथा नागरिक सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तेजी से किया जा रहा है।

UPSC से संबंधित विषय:
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• सुशासन
• डिजिटल इंडिया

3. नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार

भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विस्तार कर ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।

UPSC से संबंधित विषय:
• ऊर्जा सुरक्षा
• पर्यावरण
• अर्थव्यवस्था

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने तथा रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

UPSC से संबंधित विषय:
• सार्वजनिक स्वास्थ्य
• सुशासन
• सामाजिक विकास

5. नवाचार एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

भारत नवाचार, उद्यमिता, कौशल विकास तथा स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

UPSC से संबंधित विषय:
• अर्थव्यवस्था
• उद्यमिता
• नवाचार

भाग 2 – विशेष विषय

भारतीय न्यायपालिका

भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभों में से एक है। यह संविधान की रक्षा करती है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, कानूनों की व्याख्या करती है तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है।

भारतीय न्यायपालिका की संरचना

• सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) – देश का सर्वोच्च न्यायालय।
• उच्च न्यायालय (High Courts) – राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय।
• जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय – जिला एवं स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान करते हैं।

न्यायपालिका के प्रमुख कार्य

• संविधान की रक्षा करना।
• कानूनों की व्याख्या करना।
• मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना।
• न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) करना।
• केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना।
• स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना।

न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक स्वतंत्रता

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वे कानूनों एवं कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिक वैधता की जांच करते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय दें।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

विषय	महत्व
अनुच्छेद 124	सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
अनुच्छेद 32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार
न्यायिक पुनरावलोकन	संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा
जनहित याचिका (PIL)	न्याय तक व्यापक पहुँच

त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

• सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है।
• अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है।
• न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है।
• न्यायिक स्वतंत्रता विधि के शासन (Rule of Law) का आधार है।
• जनहित याचिका (PIL) न्याय तक पहुँच को सुलभ बनाती है।

भाग 3 – UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

प्रश्न 1 (10 अंक)

"भारतीय संविधान की रक्षा एवं मौलिक अधिकारों के संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए।"

मॉडल उत्तर

परिचय:

भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह संविधान की संरक्षक (Guardian of the Constitution) है तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए विधि के शासन (Rule of Law) को सुनिश्चित करती है।

भारतीय न्यायपालिका की भूमिका:

• संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना।
• मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना।
• न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करना।
• केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करना।
• लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक शासन को सुदृढ़ करना।
• जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से न्याय तक पहुँच को आसान बनाना।

चुनौतियाँ:

• लंबित मामलों की अधिक संख्या।
• न्याय मिलने में विलंब।
• न्यायालयों में रिक्त पद।
• न्यायिक अवसंरचना की कमी।

आगे की राह:

• न्यायाधीशों की शीघ्र नियुक्ति।
• ई-कोर्ट प्रणाली को सुदृढ़ करना।
• वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा देना।
• न्यायिक अवसंरचना एवं विधिक सहायता का विस्तार करना।

निष्कर्ष:

स्वतंत्र एवं प्रभावी न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह संविधान, नागरिक अधिकारों तथा न्यायपूर्ण शासन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रश्न 2 (15 अंक)

"भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व का मूल्यांकन कीजिए।"

मॉडल उत्तर

परिचय:

न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ हैं। ये संविधान की सर्वोच्चता, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा तथा शासन के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

महत्व:

• संविधान के अनुरूप कानूनों की वैधता सुनिश्चित करना।
• कार्यपालिका एवं विधायिका की मनमानी पर नियंत्रण रखना।
• मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना।
• शक्तियों के पृथक्करण एवं संतुलन को बनाए रखना।
• न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करना।

समकालीन चुनौतियाँ:

• लंबित मामलों का बढ़ता बोझ।
• जटिल संवैधानिक विवाद।
• न्यायिक पारदर्शिता की आवश्यकता।
• न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम के बीच संतुलन।

सुझाव:

• न्यायिक प्रशासन का आधुनिकीकरण।
• समयबद्ध न्यायाधीश नियुक्तियाँ।
• प्रौद्योगिकी आधारित न्याय व्यवस्था को बढ़ावा।
• नागरिकों में विधिक जागरूकता बढ़ाना।

निष्कर्ष:

न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के लिए अनिवार्य हैं। ये न्याय, उत्तरदायित्व और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करते हैं।

UPSC उत्तर लेखन सुझाव

• उत्तर की शुरुआत संवैधानिक प्रावधान या परिभाषा से करें।
• शीर्षक एवं उपशीर्षकों का स्पष्ट प्रयोग करें।
• अनुच्छेद 32, 124 तथा न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख करें।
• समकालीन उदाहरण एवं न्यायिक सुधारों को शामिल करें।
• उत्तर को संतुलित एवं विश्लेषणात्मक रखें।
• निष्कर्ष संविधान एवं सुशासन के दृष्टिकोण से दें।

भाग 4 – UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) MCQs

प्रश्न 1

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है?

1. अनुच्छेद 32
2. अनुच्छेद 79
3. अनुच्छेद 124
4. अनुच्छेद 226

उत्तर: C) अनुच्छेद 124

प्रश्न 2

भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान कौन-सा है?

1. उच्च न्यायालय
2. जिला न्यायालय
3. सर्वोच्च न्यायालय
4. ग्राम न्यायालय

उत्तर: C) सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न 3

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. चुनाव कराना
2. बजट प्रस्तुत करना
3. कानूनों एवं कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिक वैधता की जांच करना
4. नए कानून बनाना

उत्तर: C) कानूनों एवं कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिक वैधता की जांच करना

प्रश्न 4

जनहित याचिका (PIL) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. कर संग्रह बढ़ाना
2. जनसाधारण के लिए न्याय तक पहुँच को आसान बनाना
3. न्यायाधीशों की नियुक्ति करना
4. संसद का संचालन करना

उत्तर: B) जनसाधारण के लिए न्याय तक पहुँच को आसान बनाना

प्रश्न 5

न्यायाधीशों को बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर कार्य करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है?

1. संघवाद
2. सामूहिक उत्तरदायित्व
3. न्यायिक स्वतंत्रता
4. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

उत्तर: C) न्यायिक स्वतंत्रता

त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

• अनुच्छेद 124 – सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
• अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
• न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है।
• न्यायिक स्वतंत्रता विधि के शासन की आधारशिला है।
• जनहित याचिका (PIL) न्याय तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करती है।
• सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है।

आज की प्रेरणा

"न्याय ज्ञान से प्रारंभ होता है।
ज्ञान निरंतर अध्ययन से बढ़ता है।
नियमित अभ्यास सफलता का मार्ग बनाता है।"

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